Tarbandi Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब Fencing Scheme के तहत खेतों की तारबंदी करवाने पर सरकार 70 प्रतिशत तक का अनुदान देगी। कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अब 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी मिल सकेगा लाभ
पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही स्थान पर कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य था, लेकिन अब सरकार ने इसमें ढील देते हुए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (2 बीघा) भूमि पर भी व्यक्तिगत या समूह में तारबंदी करवाने वाले किसानों को पात्र माना है। इससे छोटे और सीमांत किसान भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
समूह में कराने पर अधिक सब्सिडी
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कि यदि 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा पक्की) भूमि पर सामूहिक रूप से Fencing Scheme के तहत तारबंदी करवाते हैं, तो प्रत्येक किसान को 400 रनिंग मीटर लंबाई तक ₹56,000 तक का 70% अनुदान दिया जाएगा।
यह कदम सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि किसान आपसी सहयोग से फसलों की सुरक्षा कर सकें।
व्यक्तिगत किसानों को भी मिलेगा लाभ
अगर कोई किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह में 0.5 हेक्टेयर (2 बीघा पक्की) भूमि पर तारबंदी करता है, तो उसे भी योजना के तहत लाभ मिलेगा।
लघु-सीमांत किसान को 400 रनिंग मीटर तक की लंबाई के लिए अधिकतम ₹48,000 का अनुदान मिलेगा। जबकि सामान्य किसान को इसी लंबाई के लिए अधिकतम ₹40,000 की सहायता दी जाएगी।
Fencing Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें
स्टेप 1: इच्छुक किसान राज किसान साथी पोर्टल या निकटतम ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 2: आवेदन के साथ नवीनतम संयुक्त नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, जनआधार कार्ड और लघु-सीमान्त प्रमाण पत्र लगाना होगा।
स्टेप 3: पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की जांच कर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।
स्टेप 5: कार्य पूर्ण होने के बाद कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा और अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
स्टेप 6: किसानों को तारबंदी पर किए गए खर्च के सभी बिल प्रस्तुत करने होंगे।
सरकार की यह योजना क्यों है खास
राजस्थान जैसे राज्य में जहां फसलें अकसर जानवरों से नष्ट हो जाती हैं, वहां Fencing Scheme किसानों की फसल सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में बड़ा योगदान दे सकती है। सरकार का यह कदम किसानों की लागत कम करने और कृषि में निवेश बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
यदि आप राजस्थान के किसान हैं और अपनी फसलों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। कम लागत में खेत की सुरक्षा और सरकार की सब्सिडी दोनों ही इस योजना को आकर्षक बनाते हैं।
