Shiksha Sanjeevani Insurance Scheme: सरकार ने राजस्थान में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की लागू स्कूली बच्चों को मिलेगा 1.3 लाख का बीमा कवर 

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Shiksha Sanjeevani Insurance Scheme: राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य में “शिक्षा संजीवनी बीमा योजना” (Shiksha Sanjeevani Insurance Scheme) की शुरुआत की गई है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता-पिता को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य किसी भी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा को बाधित होने से बचाना है।

1 लाख से 1.3 लाख रुपये तक का बीमा कवर

इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों और उनके माता-पिता को 1 लाख से 1.3 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से उस छात्र को 18 वर्ष की उम्र तक ब्याज सहित छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिससे उसकी शिक्षा बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रह सके।

शुरुआत में उदयपुर संभाग के स्कूल होंगे शामिल

योजना को पहले चरण में उदयपुर संभाग के सरकारी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके सफल कार्यान्वयन के बाद इसे पूरे राज्य में विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की जो राज्य के शिक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

इन संस्थानों की भागीदारी से योजना होगी शुरू

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थानों को जोड़ा गया है। योजना में प्रमुख भागीदार के रूप में वंडर सीमेंट, ज्यूरिख कोटक, जनरल इंश्योरेंस और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) शामिल हैं।

  • भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से लाभार्थी छात्रों के लिए जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे जिससे बीमा राशि और छात्रवृत्ति सीधे उनके खातों में जमा की जा सके।
  • इस योजना के तहत 1.35 लाख छात्र शामिल किए जाएंगे जिसमें सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5 तक के छात्र लाभान्वित होंगे।
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शिक्षा संजीवनी योजना से छात्रों का भविष्य होगा सुरक्षित

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में भी मदद करेगी। यदि यह योजना सफल होती है तो यह पूरे देश में एक मिसाल बन सकती है और अन्य राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है।

Jitendra Saini

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