New Pension Scheme: पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने Unified Pension Scheme को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी और इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए पेंशन विकल्प मिलेंगे।
क्या है Unified Pension Scheme?
Unified Pension Scheme के तहत, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी।
किन कर्मचारियों पर लागू होगी योजना?
- 1 अप्रैल, 2025 से पहले सेवा में शामिल केंद्र सरकार के वे सभी कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आते हैं।
- 1 अप्रैल, 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारी।
इन सभी कर्मचारियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को यह फॉर्म प्रोटीन CRA की वेबसाइट से भरना होगा। उनके पास इसे भौतिक रूप से जमा करने का भी विकल्प रहेगा।
किन स्थितियों में नहीं मिलेगा पेंशन लाभ?
यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या इस्तीफा देता है, तो उसे Unified Pension Scheme का लाभ नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन योजना चुनने का विकल्प
सरकार के इस फैसले से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को Unified Pension Scheme और NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) में कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।
NPS में कर्मचारी और सरकार, दोनों अंशदान करते हैं, और भुगतान पूरी तरह बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है।
Unified Pension Scheme में कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी।
निष्कर्ष
New Pension Scheme केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नया विकल्प लेकर आई है, जिससे वे अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। यह योजना पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जिससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन के साथ-साथ बाजार-आधारित रिटर्न का लाभ भी मिलेगा।
सोर्स – NPS Scheme
