Rajasthan Solar Subsidy: राजस्थान सरकार आगामी बजट 2025 में Rajasthan Solar Subsidy को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। अगर ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो घरेलू रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घर सौर ऊर्जा की ओर बढ़ें और बिजली बचत को बढ़ावा दिया जाए।
राजस्थान में घरेलू सोलर प्लांट पर क्यों है फोकस?
राजस्थान इंडस्ट्रियल सौर ऊर्जा उत्पादन में देशभर में अग्रणी है, लेकिन घरेलू रूफटॉप सोलर के मामले में काफी पीछे है। विशेषज्ञों के अनुसार, फ्री बिजली योजना के कारण लोग सौर ऊर्जा में निवेश करने से बच रहे हैं।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ (आरईएआर) के अध्यक्ष अजय यादव का कहना है कि लोगों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करने का एकमात्र तरीका यह है कि सरकार रूफटॉप सोलर पर 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराए, जिससे यह लगभग मुफ्त हो जाए।
सरकार का लक्ष्य और मौजूदा स्थिति
राज्य सरकार ने 2026 तक 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी तक केवल 26,000 घरों में ही यह योजना लागू हो पाई है। इसलिए सरकार इसे और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है।
Rajasthan Solar Subsidy: कितनी मिलेगी सब्सिडी?
वर्तमान में, केंद्र सरकार 2 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर 60,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, जबकि इसकी कुल लागत लगभग 1 लाख रुपये होती है। लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब यह लागत 1.1 से 1.2 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार बजट 2025 में 20,000 रुपये प्रति 2 किलोवाट अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल 80,000 रुपये तक की सब्सिडी देंगी, जो कुल लागत का 80% होगा।
क्या होगा सरकार को फायदा?
सरकार इस कदम से मुफ्त बिजली योजना पर होने वाले खर्च को कम करना चाहती है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भी हाल ही में संकेत दिया था कि बजट 2025-26 ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा।
इससे साफ है कि राजस्थान सरकार घरेलू सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए बड़े फैसले लेने जा रही है।
निष्कर्ष
अगर बजट 2025 में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राजस्थान में घरेलू सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाया जाएगा। Rajasthan Solar Subsidy से न केवल बिजली बिल में कटौती होगी, बल्कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा।
आने वाले दिनों में सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, जिससे इस योजना से जुड़े और भी महत्वपूर्ण विवरण सामने आ सकते हैं।
