Farmer Welfare: राजस्थान के किसानों के लिए Farmer Welfare के तहत एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण को प्रोत्साहित करने के लिए भण्डारण शुल्क में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। इससे न केवल किसानों की लागत घटेगी, बल्कि भण्डारण की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
किसानों को 60% से 70% तक छूट
राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा संचालित गोदामों में कृषि उपज रखने पर अब किसानों को भण्डारण शुल्क में राहत दी जाएगी।
- सामान्य श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत
- सरकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की छूट दी गई है।
यह पहल Farmer Welfare की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है, जिससे सीधे तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को राहत मिलेगी।
भण्डारण निगम की माली हालत में आया सुधार
निगम की आय का प्रमुख स्रोत संग्रहण शुल्क है, लेकिन हाल के वर्षों में भण्डारगृहों की उपयोगिता और लाभ में कमी देखी गई थी। इसे सुधारने के लिए पारंपरिक जमाकर्ताओं को बनाए रखने और व्यापार को बढ़ाने के प्रयास किए गए।
इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है—वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम की अनुमानित आय 168 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 42 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ और 47 प्रतिशत भण्डारण उपयोगिता दर्ज की गई है।
पुराना बकाया भी वसूला गया
भण्डारण शुल्क की बकाया राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जिसके चलते 2 मई 2025 को वर्ष 2018-19 से बकाया 1.97 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। यह निगम की कार्यक्षमता और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है।
राज्य में 37 भण्डारगृह, बढ़ रही है भण्डारण क्षमता
राज्य भर में वर्तमान में 37 भण्डारगृहों का संचालन हो रहा है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 17.20 लाख मीट्रिक टन है। Farmer Welfare को मजबूती देने के लिए 2024-25 में लगभग 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए गोदामों का निर्माण भी किया गया है, जिससे अधिक किसानों को वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा मिल सके।
किसानों को मिल रही है वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा
निगम द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी गई फसलों के साथ-साथ अन्य जमाकर्ताओं जैसे FCI (भारतीय खाद्य निगम), नैफेड, राजफैड और निजी व्यापारियों के कृषि उत्पाद, बीज, खाद, उर्वरक आदि के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम किसानों के लिए Farmer Welfare को मजबूत करता है। भण्डारण शुल्क में मिली छूट से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन क्षमता में भी इजाफा होगा। आने वाले समय में यह योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा सकती है।
