New Financial rules from 1st April: नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है और इसके साथ ही कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव आम नागरिकों से लेकर निवेशकों तक सभी को प्रभावित करेंगे।
आइए जानते हैं कि New Financial rules from 1st April क्या हैं और वे आपके वित्तीय जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे।
UPI से पेमेंट करने में आ सकती है दिक्कत
देश में बढ़ते फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए NPCI (National Payments Corporation of India) 1 अप्रैल 2025 से UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है।
अगर आपके बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो आपकी UPI ID बंद कर दी जाएगी और आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर इनएक्टिव है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट करवा लें।
टैक्स नियमों में बदलाव
अगर आप नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में हैं और अब पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में जाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले यह बदलाव कर लें।
अगर आप टैक्स फाइलिंग के समय कोई घोषणा नहीं करते हैं तो सिस्टम आपको ऑटोमैटिकली न्यू टैक्स रिजीम में डाल देगा। इसलिए सही टैक्स प्लानिंग के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप किस टैक्स सिस्टम को चुनना चाहते हैं।
डिविडेंड पाने में होगी दिक्कत
अगर आपने अभी तक पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2025 से आपको डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस कटौती भी बढ़ सकती है।
इतना ही नहीं फॉर्म 26AS में आपको किसी तरह का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इसलिए जिन निवेशकों ने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए।
म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के लिए सख्त नियम
1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स से जुड़े KYC नियम सख्त होने जा रहे हैं। SEBI (Securities and Exchange Board of India) के नए दिशानिर्देशों के तहत सभी यूजर्स को अपने KYC डिटेल्स और नॉमिनी की जानकारी को फिर से वेरिफाई करना होगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है और आप म्यूचुअल फंड्स में लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
New Financial rules from 1st April आम लोगों के लिए बेहद अहम हैं। चाहे UPI से जुड़ा नया नियम हो, टैक्स रिजीम में बदलाव, या फिर निवेश से जुड़े नए नियम ये सभी सीधे तौर पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए 1 अप्रैल से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट कर लें और नए नियमों के अनुसार अपने फाइनेंशियल डेसिशन लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
