LPG Gas Cylinder Price Hike: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। LPG Gas Cylinder Price Hike के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में ₹50 की बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें 8 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी की घोषणा खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है।
सब्सिडी वाले और सामान्य ग्राहकों दोनों को झटका
सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों और सामान्य ग्राहकों दोनों पर लागू होगी।
अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर की कीमत ₹500 से बढ़कर ₹550 हो गई है। वहीं, बाकी ग्राहकों को अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के लिए ₹803 की बजाय ₹853 चुकाने होंगे।
हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, यह कदम जरूरी था और सरकार इस पर हर कुछ हफ्तों में समीक्षा करती रहेगी।
कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में राहत
जहां एक ओर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में हाल ही में कटौती की गई थी।
1 अप्रैल को इंडियन ऑयल ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹41 से ₹45 तक की कमी की थी। इसके बाद दिल्ली में इसका दाम ₹1803 से घटकर ₹1762 हो गया।
इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को थोड़ी राहत मिली है।
पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी
LPG Gas Cylinder Price Hike की खबर के साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जो 8 अप्रैल से लागू हो चुकी है।
हालांकि, मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि इसका असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर कुल एक्साइज ड्यूटी ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर ₹10 प्रति लीटर हो गई है।
पुरी ने कहा कि यह फैसला अस्थायी है और इसका हर 2-3 हफ्ते में रिव्यू किया जाएगा।
क्या कहती है सरकार की मंशा
सरकार का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक संतुलित कदम है। हालांकि, बढ़ती कीमतों से आम आदमी पर बोझ बढ़ना तय है, खासकर ऐसे समय में जब पहले से ही महंगाई दर ऊंची बनी हुई है।
निष्कर्ष
LPG Gas Cylinder Price Hike का सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो हर महीने गैस सिलेंडर खरीदते हैं। सरकार की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद जनता में नाराजगी का माहौल है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में सरकार इस फैसले पर क्या समीक्षा करती है और आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलती है या नहीं।
