Electric truck subsidy: पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और डीजल ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को Electric truck subsidy योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब कोई भी ग्राहक इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदता है तो उसे 9.6 लाख रुपये तक की सीधी छूट मिल सकती है।
पीएम ई-ड्राइव पहल से ट्रकों में क्रांति
यह योजना पीएम ई-ड्राइव पहल का हिस्सा है, जिसके लिए सरकार ने कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें से 500 करोड़ रुपये खास तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए तय किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा बंदरगाह, लॉजिस्टिक, सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योगों को होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 5600 इलेक्ट्रिक ट्रक सड़कों पर उतरें।
क्यों जरूरी है Electric truck subsidy
कुमारस्वामी के मुताबिक, ट्रकों की संख्या कुल वाहनों में भले ही सिर्फ 3% हो लेकिन इनका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान 42% तक है।
यही वजह है कि Electric truck subsidy योजना लाई गई है ताकि भारत 2047 तक विकसित देश बनने के साथ ही 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूरा कर सके।
दिल्ली में 1100 ई-ट्रकों पर मिलेगा सीधा फायदा
दिल्ली जैसे बड़े शहर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए योजना के तहत 1100 ई-ट्रकों के लिए अलग से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। हालांकि इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पुराने डीजल ट्रक को हटाना जरूरी होगा।
कैसे मिलेगा सब्सिडी का फायदा
Electric truck subsidy का लाभ वाहन के वजन पर निर्भर करेगा। अधिकतम 9.6 लाख रुपये की सब्सिडी सीधे वाहन के खरीद मूल्य से काटी जाएगी। यह सब्सिडी मूल उपकरण निर्माता (OEM) को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव प्लेटफॉर्म से मिलेगी।
बैटरी और मोटर पर लंबी वारंटी
सरकार ने ग्राहकों को भरोसा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों की बैटरी पर 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी तय की है। वहीं वाहन और मोटर के लिए भी 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी जाएगी। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और Maintenance Cost भी कम होगी।
