8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार करना है।

8th Pay Commission का कार्य और संभावित प्रभाव
8th Pay Commission का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना है। आमतौर पर, सरकार प्रत्येक 10 वर्षों में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है; पिछला, 7वां वेतन आयोग, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसलिए, उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावनाएं
7वें वेतन आयोग के दौरान, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे न्यूनतम वेतन में और वृद्धि हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
पेंशनभोगियों को क्या लाभ मिलेगा
पेंशनभोगियों के लिए भी 8वें वेतन आयोग से लाभ होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह की गई थी। यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है, तो पेंशनभोगियों की पेंशन में भी समानुपातिक वृद्धि संभव है।
आयोग का किया जायेगा गठन
आयोग के गठन के बाद, यह विभिन्न आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करेगा। सिफारिशें तैयार करने में आयोग को लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद, सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और अंतिम निर्णय लेगी।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं और अधिसूचनाओं के लिए सरकार की वेबसाइटों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर नजर रखें।