8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8th Pay Commission को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि इस नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन को लेकर सिफारिशें देगा।
क्या है 8th Pay Commission
8th Pay Commission का मकसद केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स (जिनमें रक्षा विभाग से जुड़े लोग भी शामिल हैं) के लिए नई वेतन संरचना तैयार करना है। यह आयोग महंगाई दर, सरकारी आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देगा।
कितनी हो सकती है सैलरी?
हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिशत नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर का क्या है रोल?
फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे नई सैलरी तय की जाती है। यही कारक यह तय करता है कि कर्मचारी को कुल कितना वेतन मिलेगा। इसमें महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को शामिल किया जाता है।
कब से लागू होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission का गठन 2026 तक किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
अब तक कितने वेतन आयोग बने हैं
अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी सिफारिशें अब भी प्रभावी हैं। हर 10 साल पर नया आयोग बनता है, और 8वां वेतन आयोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा।
क्या होगा इसका असर
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत की तरह आई है। अब सवाल यह है कि 8th Pay Commission की सिफारिशों से आम लोगों की जेब और सरकार की आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा। सभी की निगाहें अब आने वाले बजट और आयोग की रिपोर्ट पर टिकी होंगी।
