GST Rate Change: जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार GST Rate Change को लेकर गंभीर है और इसी दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के साथ अहम बैठक करने जा रही हैं।
इस बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड और क्षतिपूर्ति सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
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GST काउंसिल की बैठक से पहले अहम तैयारी
पिछले छह महीनों में जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है, जबकि सामान्यतः हर तीन महीने में एक बार यह बैठक होना अनिवार्य होता है।
20 जून की यह बैठक इस लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की रूपरेखा तय की जा सकती है।
हट सकता है 12% का स्लैब
सूत्रों के अनुसार, सरकार GST Rate Change के तहत 12% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रही है। इस स्लैब के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को या तो 5% या फिर 18% स्लैब में स्थानांतरित किया जा सकता है।
अभी देश में कुल पांच टैक्स स्लैब लागू हैं: 3%, 5%, 12%, 18%, और 28%। सरकार का प्रयास है कि दरों में बदलाव से कर संग्रह पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड में आने वाली दिक्कतें
बैठक में Input Tax Credit रिफंड से जुड़ी परेशानियों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, यदि क्रेता ने अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो विक्रेता को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है।
इससे कई व्यापारियों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। नियमों में बदलाव कर इस परेशानी को हल करने पर चर्चा होगी।
क्षतिपूर्ति सेस का भविष्य
एक और महत्वपूर्ण विषय क्षतिपूर्ति सेस (Compensation Cess) को लेकर है, जिसकी वैधता मार्च 2026 तक सीमित है। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इस सेस को जारी रखा जाए या समाप्त कर दिया जाए।
इसके लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में एक समूह गठित किया गया है, जिसे 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
मजबूत रहा GST संग्रह
सरकार फिलहाल किसी भी GST Rate Change से पहले पूरी सतर्कता बरत रही है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में जीएसटी संग्रह लगातार दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। ऐसे में किसी भी दर परिवर्तन का निर्णय सोच-समझकर ही लिया जाएगा ताकि राजस्व में कमी न हो।
निष्कर्ष
20 जून की बैठक जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। GST Rate Change के माध्यम से न केवल करदाताओं को राहत दी जा सकती है, बल्कि कर प्रणाली को और पारदर्शी और सरल बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि बैठक में क्या ठोस निर्णय लिए जाते हैं और जीएसटी का भविष्य किस दिशा में बढ़ता है।
