Expressways: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 82 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं पर सरकार 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार में घोषित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए दी गई है।

प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार की अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 188 घोषणाएं की थीं, जिनमें से 67 योजनाओं को पहले ही विभागीय स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी थी। इससे पहले भी कैबिनेट बैठक के जरिए 39 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अब सरकार ने 82 योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत कर दिया है।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कुल 136 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अधिक 42 योजनाएं पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हैं, जिन पर 6,577.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास

बिहार के धार्मिक स्थलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गईं:

सिमरिया घाट और अल्वास मेला क्षेत्र के दूसरे चरण के विकास के लिए 37.38 करोड़ रुपये।

पूर्वी चंपारण जिले के सोमेश्वरनाथ मंदिर और अरेराज शिव मंदिर के विकास के लिए 106.54 करोड़ रुपये।

मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 90.27 करोड़ रुपये।

कुश्वेश्वर स्थान के विकास के लिए 44.03 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दो नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की मंजूरी दी गई है। जिसमे अररिया जिले में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए 401.78 करोड़ रुपये दिया गया है और खगड़िया जिले में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए 460.56 करोड़ रुपये।

प्रगति यात्रा में स्वीकृत योजनाएं और बजट आवंटन

इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, शिक्षा विभाग, मंत्रिमंडल विभाग और उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भी आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की यह कैबिनेट बैठक राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा और खेल क्षेत्रों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं को अब अमलीजामा पहनाया जाएगा, जिससे प्रदेश में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार होगा।